रेल्वे मा.वि.को व्यवस्थापन समिति विगठन गर्ने महानगरको निर्णयलाई उच्च अदालतको सदर

४ असोज,वीरगंज।
वीरगंजको नेपाल रेल्वे माद्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति खारेज गर्ने महानगरपालिकाको निर्णय उच्च अदालतले सदर गरेको छ ।

महानगरले नियम विपरित व्यवस्थापन समिति खारेज गरेको भन्दै समितिका अध्यक्ष विजय बाबु रौनियार, सदस्य राजनबाबु रौनियार समेतले अन्तरिम आदेश पाउँ भन्दै दायर गरेको रिट उच्च अदालत वीरगंजले खारेज गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दुर्गा बहादुर विश्वकर्मा र नेत्रप्रकाश आचार्यको संयुक्त इजलासले महानगरले नियम संगत नै व्यवस्थापन समिति खारेज गरेको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिइरहनु नपर्ने आदेश गरेको हो ।

वीरगंज महानगरपालिकाले विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रौनियार सहितले विद्यालयको व्यवस्थापन सही ढंगले गर्न नसकेको, समितिको कार्य सन्तोष जनक नभएको भन्दै गएको असार २ गते समिति विगठन गरेको थियो ।

नगर शिक्षा समितिको बैशाख १७ गतेको निर्णय अनुसार समितिलाई सफाईको मौका दिँदा समेत चित्तबुझ्दो सफाई नदिएपछि असार २ गते कार्यालयको निर्णयसमेतबाट समिति विगठन भएको थियो ।

समितिका अध्यक्ष विजयबाबु रौनियारले महानगरले गरेको निर्णयको विरुद्धमा भदौ २३ गते उच्च अदालत वीरगंजमा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश पाउँ भन्दै मुद्धा दायर गरेका थिए ।

निवेदक रौनियारको तर्फबाट अधिवक्ता विनय कुमार मल्लिक, राकेश कुमार मल्लिक र विनोद कुमार मल्लिकले बहस गरेका थिए भने महानगरको तर्फबाट अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेल, प्रमोद प्रसाद साह र विरेन्द्र प्रसाद यादवले बहस गरेको महानगरका कानुन अधिकृत इश्वर बरालले जानकारी दिए ।