कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउने सहित सरकारको आठ निर्णय

२३ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेश भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० परिमार्जन सहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यो लगायत आठ निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरुले भूकम्प पीडितका लागि एक महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, विद्युत प्राधिकरण मार्फत कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ ।

मोरङको विराटनगर, काठमाडौंको मूलपानी र चितवनको भरतपुर क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन व्यवस्था मिलाउने पनि बैठकले गरेको छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, पोर्चुगलमा नेपाली राजदूतावास स्थापना गरी शनिल नेपाललाई राजदूत नियुक्त गर्ने लगाएत निर्णय पनि भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेश भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्ने तथा मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिकबाट पेश भएको राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०८० परिमार्जनसहित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।