नेसनल प्याब्सनको आठौँ महाधिवेशन फागुन १६ र १७ मा

१४ फागुन, बिरगंज ।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल नेसनल प्याब्सनको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन यहि फाल्गुण १५ र १६ गते मधेश प्रदेशको वीरगञ्जमा सम्पन्न गर्न सम्पुर्ण तयारी पुरा भरएको छ।

नेसनल प्याब्सनको केन्द्रीय समितिको सातौं बैठकले वीरगञ्जको टाउनहल, आदर्शनगरमा महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय भएको आज यहा भरएको प्रेस सम्मेलनमा बताइएको छ।
यसअघि, सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लास्थित नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको थियो। निजी विद्यालयहरूको हित संरक्षण,शिक्षा क्सेत्रामा निजि क्षेत्र को लगानि कर तिर्नेसेवा सुबिधा को पहुच संघीय शिक्षासम्बन्धी ऐन, शैक्षिक सुधार, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, तालिम तथा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालनलगायतका विषयमा छलफल गर्न यो महाधिवेशन आयोजना गरिएको महाधिवेशन तयारी समितिकि सन्योजक गीता क्षे त्री राणाले बताउनु भयो।

शिक्षा ऐनको माग – संघीय शिक्षा ऐनको अभावका कारण निजी विद्यालय सञ्चालनमा विभिन्न कानुनी अन्यौल देखिएको सन्दर्भमा महाधिवेशनले शिक्षा ऐन तथा नियमावली विद्यालय मैत्री बनाउन सुझाव दिनेछ।
शिक्षक तथा कर्मचारी वृत्ति विकास – विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सीप विकास तथा वृत्ति उन्नतिका लागि योजनाहरू तर्जुमा गरिनेछ। शिक्षा प्रणाली सुधार – विद्यार्थी सिकाइ सुधार, शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन, तालिम तथा व्यावसायिक शिक्षाको स्वीकृति प्राप्त गर्ने विषयमा व्यापक छलफल गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोष – निजी विद्यालयहरू अस्थायी प्रकृतिका भएकाले स्थायी व्ययभार हुने गरी प्रस्ताव गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषका सन्दर्भमा तर्कपूर्ण र व्यावहारिक सुझाव अघि सारिनेछ।
सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग – ब्क्ष्, साइबर सुरक्षा, डेटा व्यवस्थापन, पेपरलेस मेनेजमेन्ट तथा वैकल्पिक शिक्षण विधि विद्यालयमा लागू गर्ने विषयमा छलफल गरिनेछ।निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे विमर्श – संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूबाट बनाइने शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माणमा नेसनल प्याब्सनको संस्थागत प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाउन माग गरिनेछ।
महाधिवेशनमा सहभागिता – मुलुकभरका १,५०० निजी विद्यालयका संस्थापक, लगानीकर्ता, प्रिन्सिपललगायतका शैक्षिक व्यक्तित्वहरू महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन्।

कोरोना महामारीपछि निजी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सिकाइ गतिविधिहरू सामान्य बन्दै गएको भए पनि अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै महाधिवेशनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको उचित समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जस्ता मुल बिसयको सम्बोधन गरिने पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो।